म.प्र. उपचुनाव: राजनीतिक दलों की जनसभाओं पर चुनाव आयोग का शिकंजा, दिए ये सख्त निर्देश

भोपाल।

मध्यप्रदेश में बदलते सियासी दौर के साथ अब उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां चरम पर है। एक तरफ जहां उपचुनाव को लेकर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिकारी घोषणा नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ पार्टियों द्वारा रणनीतियां तैयार कर ली गई है। इसी बीच दोनों पार्टियों द्वारा हो रहे बड़े-बड़े राजनीतिक सभाओं पर शिकंजा कसते हुए चुनाव आयोग ने पार्टियों को सख्त हिदायत दी है।

दरअसल मध्य प्रदेश में 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की बड़ी सभा पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है। इसी बीच शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों को यह हिदायत दी गई है कि वह जितनी बड़ी संख्या में हो राजनीतिक सभाओं से परहेज करें ताकि प्रदेश को संक्रमण से बचाया जा सके। आयोग ने जारी निर्देश में यह भी कहा है कि पार्टियों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेफ्टी अधिनियम के अनुसार गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।

बड़े मैदानों में सभा करने से परहेज करें राजनीतिक दल 

चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि राजनीतिक दल बड़े मैदानों में सभा करने से परहेज करें। जहां लोगों की भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ आम सभा के आयोजन पर बिना मास्क आने वाले किसी भी प्रकार के लोगों को सभा एवं मीटिंग में प्रवेश न दिया जाए। आम सभा में लोगों के बीच 2 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की आम सभा के आयोजकों की जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग सभा में शामिल होते हैं उन्हें सैनिटाइज करने के साथ-साथ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए।

निर्देश जारी कर मांगे सुझाव

हालांकि शनिवार को जारी किए गए निर्देश में चुनाव की तरफ से चुनाव की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर कुछ सुझाव भी मांगे हैं।

बता दे कि मध्य प्रदेश में 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भी राजनीतिक दल बड़े-बड़े सभाएं कर रहे हैं। वहीं बड़ी मात्रा में जनसभा का उन सभाओं में पहुंचना कोरोना के संक्रमण को तेजी से दावत दे रहा है। इसी बीच राजनीतिक दलों द्वारा जारी आम सभाओं के बीच चुनाव आयोग ने उन पर शिकंजा कसने का मन बनाया है। जिससे कि प्रदेश में फैल रही महामारी पर काबू किया जा सके। इधर अब निर्देशों में चुनाव आयोग ने 2020 तक उपचुनाव करवाने की बात कही है। लेकिन वही अभी तक उपचुनाव को लेकर ना ही चुनाव आयोग की तरफ से और ना ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किसी तारीख की बात की गई है।

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